‘डिजिटल भारत’ पहल के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी मिशन, सरकार गांवों में ब्रॉडबैंड की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करेगी। हार्डवेयर व भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देगी।
जेटली ने संसद को सूचित किया, सॉफ्टवेयर क्षेत्र के स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट एवं प्रौद्योगिकी मिशन सेवा तथा आईटी में प्रशिक्षण के लिए मैं 500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। एक अन्य कदम जिससे प्रौद्योगिकी फर्मों को ज्यादा अवसर उपलब्ध होगा, वित्त मंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव किया है। इसके लिए सरकार 7,060 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। लघु व मझोले उपक्रमों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि विनिर्माण इकाइयों को अपने उत्पाद रिटेल व ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये बेचने की अनुमति होगी।
First Published: जुलाई 10, 2014 01:32 PM IST
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गांवों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए 500 करोड़
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